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Haryana Assembly Session 2026 को लेकर BJP-कांग्रेस ने कसी कमर

Punjab Media

चंडीगढ़ 21 नवंबर (Punjab Media Team)। हरियाणा विधानसभा के आगामी विशेष सत्र को लेकर प्रदेश की सियासत में गतिविधियां तेज हो गई हैं। Haryana Assembly Session 2026 को आयोजित होने वाले एक दिवसीय सत्र से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन में अपनी-अपनी रणनीति तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। दोनों दलों ने 25 नवंबर को चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक बुलाने का फैसला किया है। इन बैठकों में विधानसभा के भीतर उठाए जाने वाले मुद्दों और एक-दूसरे के सवालों का जवाब देने की रणनीति पर चर्चा होगी।

Haryana Assembly Session 2026 : संविधान दिवस पर आयोजित होगा विशेष सत्र

हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 26 नवंबर को सुबह 11 बजे चंडीगढ़ स्थित विधानसभा भवन में शुरू होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक के बाद इस सत्र की घोषणा की थी। संविधान दिवस और संविधान पखवाड़े के अवसर पर बुलाए गए इस सत्र में भारतीय संविधान के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में सरकार के पिछले दो वर्षों के कार्यकाल और प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विकास परियोजनाओं, कानून-व्यवस्था, किसानों से जुड़े विषयों और शिक्षा क्षेत्र के मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।

वहीं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। विपक्ष विधानसभा में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस ने पहले भी इन विषयों पर सरकार से जवाब मांगने की बात कही है।

26 नवंबर को एक्सटेंशन लेक्चरर्स करेंगे विधानसभा का घेराव

विधानसभा सत्र के दौरान एक्सटेंशन लेक्चरर्स का प्रस्तावित प्रदर्शन भी सरकार के लिए एक अहम विषय रहेगा। अपनी मांगों को लेकर लेक्चरर्स ने 26 नवंबर को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है। इससे पहले 24 नवंबर को पंचकूला में भी प्रदर्शन की योजना है।

एक्सटेंशन लेक्चरर्स वेलफेयर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर सिंह के अनुसार, लेक्चरर्स लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा और नियमित किए जाने की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि विधानसभा में लगभग डेढ़ साल पहले जॉब सिक्योरिटी एक्ट पारित होने के बावजूद इसे लागू करने से जुड़ी अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

इसके अलावा नई ट्रांसफर पॉलिसी के कारण करीब 500 लेक्चरर्स के सरप्लस होने का मुद्दा भी उठाया गया है। यूनियन की मांग है कि यूजीसी के वर्कलोड नियमों के अनुसार शिक्षकों को उनके संबंधित जिलों में समायोजित किया जाए।

सत्र से पहले राजनीतिक और कर्मचारी मुद्दों पर बढ़ी हलचल

26 नवंबर का विशेष सत्र जहां संविधान से जुड़े विषयों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है, वहीं इससे पहले भाजपा और कांग्रेस की तैयारियां तथा लेक्चरर्स के प्रदर्शन की घोषणा ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल बढ़ा दी है। अब सभी की नजरें 25 नवंबर की विधायक दल बैठकों और 26 नवंबर को विधानसभा में होने वाली कार्यवाही पर रहेंगी।

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