चंडीगढ़, 16 जुलाई: (Punjab Media Team)। पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर में 2,800 New Ration Depot धारकों को लाइसेंस सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोहाली के विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन लाइसेंसों का वितरण करते हुए कहा कि इस फैसले से करीब 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को सीधा लाभ मिलेगा और उन्हें अब मासिक राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक गांव और शहर में लोगों के घरों के नजदीक राशन उपलब्ध कराना है, ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि New Ration Depot खुलने से लोगों का समय बचेगा और उन्हें लंबी कतारों में खड़े होने या काम छोड़कर राशन लेने की मजबूरी नहीं रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस बार राशन डिपो का आवंटन पूरी तरह पारदर्शी और साक्षात्कार आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। सरकार ने समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने का प्रयास किया है। 2,800 नए लाइसेंसों में 633 अनुसूचित जाति परिवारों, 199 अन्य पिछड़ा वर्ग, 181 पूर्व सैनिकों, 39 स्वतंत्रता सेनानी परिवारों, 156 दिव्यांग व्यक्तियों तथा 17 दंगा पीड़ित परिवारों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है।
New Ration Depot खुलने से हर घर के नजदीक पहुंचेगा मुफ्त राशन अब
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत लगभग 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही ‘मेरी रसोई’ राशन किट के जरिए जरूरतमंद परिवारों को दाल, मसाले और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार को भूखा न रहने देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
नवनियुक्त डिपो धारकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल रोजगार का साधन नहीं बल्कि जनसेवा का अवसर भी है। उन्होंने सभी डिपो संचालकों से ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की अपील करते हुए विशेष रूप से बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंद परिवारों की सहायता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि जहां संभव हो, वहां दिव्यांग लाभार्थियों तक उनके घरों में राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय राशन डिपो का आवंटन राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर होता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इस व्यवस्था को बदलकर योग्यता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल न केवल हजारों परिवारों के लिए आजीविका का नया स्रोत बनेगी बल्कि पंजाब की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी अधिक मजबूत, जवाबदेह और जनहितैषी बनाएगी।
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