चंडीगढ़, 10 नवंबर (Punjab Media Team)। पंजाब अब खनिज संसाधनों की खोज के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है। राज्य के फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में Potash के भंडारों का पता लगाने के लिए कुल 40 बोरहोल्स की खुदाई की जाएगी। इनमें से 35 बोरहोल्स केंद्र सरकार और पांच पंजाब सरकार द्वारा खोदे जाएंगे। इस खोज अभियान का काम अप्रैल 2027 के अंत या मई के पहले सप्ताह तक शुरू होने की संभावना है।
पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने चंडीगढ़ स्थित पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार पंजाब की अप्रयुक्त खनिज क्षमता का इस्तेमाल करने और देश को महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की मंजूरी के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) 20 बोरहोल्स और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (MECL) 15 बोरहोल्स की खुदाई करेगा। पंजाब सरकार पांच अतिरिक्त बोरहोल्स खोदेगी। कुछ बोरहोल्स का काम पूरा हो चुका है, जबकि बाकी पर काम जारी है। इन गतिविधियों की रिपोर्ट फरवरी 2027 तक आने की उम्मीद है।
1989 में मिला Potash भंडार, पिछली सरकारों ने नहीं दिखाई गंभीरता
गोयल ने कहा कि फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब के कुछ क्षेत्रों में Potash के भंडारों की पहचान वर्ष 1989 में ही हो गई थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस दिशा में गंभीरता से काम नहीं किया। अब मान सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी है।
उन्होंने बताया कि भारत अपनी Potash जरूरतों के लिए लगभग 100 प्रतिशत आयात पर निर्भर है। ऐसे में घरेलू भंडारों की खोज से आयात निर्भरता कम करने और देश की खनिज सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी। Potash कृषि क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका इस्तेमाल उर्वरकों के निर्माण में होता है।
मंत्री के अनुसार, मोहाली में Potash और भारी धातुओं की जांच के लिए विशेष प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। इसके अलावा पत्तरेवाला, खिप्पांवाली, खुरंज और बदियां में वर्ष 2027-28 के लिए प्रस्तावित खोज ब्लॉकों को जल्द मंजूरी देने की मांग केंद्र से की गई है।
गोयल ने बताया कि पंजाब ने राजपुरा, गिद्दड़ांवाली और शेरगढ़ में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण को G-3 से G-1 स्तर तक उन्नत करने का प्रस्ताव भी रखा है। राज्य में खोज कार्यों को गति देने के लिए संयुक्त कार्य समूह और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति बनाई गई है।
उन्होंने कहा कि पंजाब ने वर्ष 2025 के खनन सुधार मूल्यांकन में संबंधित श्रेणी में पहला स्थान हासिल कर केंद्र से 200 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया है। सरकार ने संशोधित SASCI ढांचे में भी इस प्रोत्साहन को जारी रखने की मांग की है।
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