चंडीगढ़, 25 सितंबर(Punjab Media Team)। पंजाब में Enforcement Directorate (ED) की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। AAP के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आने के साथ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई बढ़ी है और इससे पंजाब में सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, मोहाली स्थित ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के कार्यालय में Enforcement Directorate की कार्रवाई दो दिनों से अधिक समय तक चली। पंजाब सरकार ने इस कार्रवाई को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख भी किया है।
चीमा ने कहा कि GMADA में Enforcement Directorate की कार्रवाई से अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज पर असर पड़ा है। AAP का दावा है कि कार्यालय के कई हिस्सों को सील किया गया, अधिकारियों से पूछताछ की गई तथा सरकारी रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की गई। पार्टी ने कहा कि GMADA मोहाली क्षेत्र के शहरी विकास, जमीन अधिग्रहण, आवास, बुनियादी ढांचे और अन्य विकास कार्यों से जुड़ा महत्वपूर्ण प्राधिकरण है, इसलिए उसके नियमित कामकाज में किसी भी तरह की बाधा से आम लोगों और विकास परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है।
हरपाल सिंह चीमा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ Enforcement Directorate, आयकर विभाग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता को लेकर पहले भी विपक्षी दल सवाल उठाते रहे हैं। चीमा ने दावा किया कि पंजाब में भी इसी तरह का दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, ये राजनीतिक आरोप हैं और संबंधित केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का अंतिम कानूनी मूल्यांकन जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही होगा।
Enforcement Directorate कार्रवाई के विरोध में AAP कार्यकर्ताओं ने GMADA के बाहर प्रदर्शन किया
मंत्री ने तलाशी के दौरान कुछ परिसरों के ताले तोड़े जाने और बंद घरों में प्रवेश किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि कुछ स्थानों पर कोई बरामदगी नहीं हुई। AAP ने Enforcement Directorate की कार्रवाई को लेकर अपने नेताओं और अधिकारियों पर दबाव बनाए जाने का आरोप भी लगाया है।
इसी बीच, AAP कार्यकर्ताओं ने GMADA कार्यालय के बाहर ED की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति भी बनी।
चीमा ने कहा कि पंजाब किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्षी राज्यों के खिलाफ जांच एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि AAP संविधान, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी।
वहीं, GMADA से जुड़े मामले में ED की जांच की वैधता को लेकर पंजाब सरकार के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद अब इस पूरे घटनाक्रम का कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण हो गया है। हाईकोर्ट ने GMADA कार्यालय में ED की कार्रवाई की स्थिति की जांच के लिए वारंट अधिकारी नियुक्त किया और रिपोर्ट मांगी है।
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