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रिश्वतखोरी के मामलों में 34 मुलज़िम गिरफ्तार

Held a meeting on zero tolerance against corruption

Held a meeting on zero tolerance against corruption

Punjab Media

चंडीगढ़, 9 मई, 2025:
हर स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अपनी अथक प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में मुहिम को और तेज़ करते हुए Punjab Vigilance Bureau द्वारा अप्रैल महीने के दौरान रिश्वतखोरी के 22 मामलों में 23 सरकारी कर्मचारियों और 11 आम व्यक्तियों सहित 34 व्यक्तियों को जाल बिछाकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया। Punjab Vigilance Bureau के प्रवक्ता ने बताया कि CM Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व वाली Punjab Government की Zero-tolerance against corruption नीति के तहत काम करते हुए विजिलेंस ब्यूरो द्वारा सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने के लिए बिना किसी ढील के सक्रिय कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का उद्देश्य सिर्फ कार्रवाई तक ही सीमित नहीं, बल्कि भ्रष्ट गतिविधियों के विरुद्ध एक मज़बूत प्रणाली स्थापित करना है।

Zero Tolerance Against Corruption: भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुहिम और तेज़

उन्होंने आगे बताया कि इसी अवधि के दौरान विजिलेंस ब्यूरो ने विभिन्न अदालतों में 12 चालान दायर किए और 34 मुलज़िमों के खिलाफ 20 आपराधिक मामले दर्ज किए हैं जिनमें 18 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा एक अलग मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों की गहराई से जांच के लिए विजिलेंस पड़ताल के भी निर्देश दिए गए हैं।

विजिलेंस ब्यूरो की कानूनी सफलताओं को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि विजिलेंस ब्यूरो द्वारा विभिन्न अदालतों में लड़े गए रिश्वतखोरी के तीन मामलों में विभिन्न अदालतों द्वारा तीन मुलज़िमों को चार से पांच साल तक की कैद की सजा के साथ-साथ 10,000 से 35,000 रुपये तक के जुर्माने भी लगाए गए। Zero Tolerance Against Corruption

प्रवक्ता ने सरकारी तंत्र को हर तरफ से भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए विजिलेंस ब्यूरो के दृढ़ इरादे को दोहराया और नागरिकों से इस मिशन में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के मामलों की सूचना देने के लिए लोगों को 95012-00200 पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर सीधे शिकायतें दर्ज करवाने की सुविधा दी गई है।

उन्होंने आगे कहा कि यह पहल जनता को शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भागीदार बनने का अधिकार देती है।

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