चंडीगढ़, 9 अक्तूबर
पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट Harpal Singh Cheema , जो कर्मचारियों से जुड़े (Outsource Union) मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने गुरुवार को मिल्कफेड अधिकारियों को निर्देश दिया कि वेरका मिल्क और कैटल फ़ीड प्लांट Outsourced Union की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत एक उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए।
वित्त मंत्री ने ये निर्देश वेरका मुख्यालय में यूनियन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान दिए, जिसमें उन्होंने यूनियन की चिंताओं, माँगों और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना।
Outsource Union की जायज़ माँगों को पूरा करने का दिया आश्वासन
वित्त मंत्री ने कहा कि कमेटी में विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि समस्याओं का समग्र समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इस कमेटी में वित्त विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी, मिल्कफेड के चेयरमैन, प्रबंध निदेशक (एम.डी.) मिल्कफेड, निदेशक,मिल्कफेड, जनरल मैनेजर (एच.आर.) मिल्कफेड, मैनेजर (फ़ाइनेंस) तथा यूनियन के दो कर्मचारी सदस्य शामिल किए जाएँगे। Outsource Union
वित्त मंत्री चीमा ने इस नवगठित कमेटी को निर्देश दिया कि वह यूनियन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक ठोस प्रस्ताव तैयार करे, जिसे आगे कैबिनेट सब- कमेटी के पास शीघ्र और अंतिम निर्णय हेतु भेजा जाएगा। उन्होंने यूनियन प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनकी जायज़ माँगों को पूरा किया जाएगा।
बैठक में मिल्कफेड के चेयरमैन नरिंदर सिंह शेरगिल, प्रबंध निदेशक राहुल गुप्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता टी.पी.एस. वालिया मौजूद थे। यूनियन की ओर से पवनदीप सिंह और जसबीर सिंह ने अपना पक्ष रखा।
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