पंजाब के 85 हजार कर्मचारियों को तोहफा, Dearness Allowance बढ़कर 60 प्रतिशत

चंडीगढ़, 4 सितंबर (Punjab Media Team)। पंजाब सरकार ने 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए करीब 85,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने इन कर्मचारियों का Dearness Allowance (DA) 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की दिशा में कदम उठाया है। इससे संबंधित कर्मचारियों का DA केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा।

इस फैसले की घोषणा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। तीन सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी ने DA बढ़ाने की सिफारिश मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को अंतिम मंजूरी के लिए भेजने का निर्णय लिया है। कमेटी में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, अमन अरोड़ा और सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर शामिल हैं।

सरकार के मुताबिक यह फैसला उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्हें 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती किया गया और जिनका वेतन केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के पैटर्न पर आधारित है। हालांकि, अदालत के आदेशों के माध्यम से जिन कर्मचारियों के वेतन में संशोधन हुआ है, वे इस दायरे में नहीं होंगे।

2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों की समस्या होगी दूर

अमन अरोड़ा ने कहा कि दिसंबर 2020 में पंजाब कैबिनेट ने 17 जुलाई 2020 के बाद होने वाली नई भर्तियों के लिए वेतन स्केल और मैट्रिक्स को केंद्र के 7वें वेतन आयोग के अनुरूप करने को मंजूरी दी थी। इसके बाद कर्मचारियों की दो व्यापक श्रेणियां बन गईं।

एक ओर पुराने कर्मचारी पंजाब के अपेक्षाकृत अधिक वेतन ढांचे का लाभ ले रहे थे, जबकि 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों को केंद्रीय वेतन पैटर्न के तहत आने के बावजूद केवल 42 प्रतिशत DA मिल रहा था। सरकार का कहना है कि इससे इस वर्ग के कर्मचारियों के बीच वेतन और भत्तों में असमानता पैदा हुई।

अमन अरोड़ा ने कहा कि सरकार का स्पष्ट रुख है कि पंजाब के किसी भी कर्मचारी को केंद्र सरकार में उसके समकक्ष कर्मचारी से कम वेतन नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों को सुशासन की रीढ़ बताते हुए कहा कि सरकार उनके अधिकारों और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है।

85 हजार कर्मचारियों को Dearness Allowance मिलेगा लाभ

फैक्ट शीट के अनुसार, इस फैसले से लगभग 85,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। इनमें 11,685 कांस्टेबल, 20,603 शिक्षक, 5,144 क्लर्क, 2,355 नर्स, 2,267 चपरासी, 1,467 मल्टीपरपज हेल्थ वर्कर, 1,248 मेडिकल अधिकारी, 1,214 पटवारी और 1,129 जूनियर इंजीनियर शामिल हैं।

सरकार का दावा है कि DA बढ़ाने से 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों और पुराने वेतन ढांचे वाले कर्मचारियों के बीच मौजूद अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं अमन अरोड़ा ने विपक्षी कांग्रेस और भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यदि वे वेतन समानता की बात करते हैं तो उन्हें अपने शासन वाले राज्यों में भी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को केंद्र के कर्मचारियों के बराबर करने की मांग करनी चाहिए।

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