16वें वित्त आयोग के अधिकारियों की सीएम मान के साथ बैठक
- सरकार ने 7500 करोड़ रुपए का विकास फंड देने की मांग की
चंडीगढ़। 16वें वित्त आयोग के अधिकारियों ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ बैठक की है। बैठक में सीएम ने पंजाब के कई मुद्दों को गंभीरता से उठाया। फसल विविधता, गिरते भूजल स्तर और उद्योग के मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया कि किसानों को धान की खेती के बजाय दूसरी फसलों की खेती में रुचि दिखानी चाहिए। इस मौके पंजाब सरकार ने कुल 132347 करोड़ का पैकेज मांगा है।
पराली जलाने की रोकथाम के लिए मांगें 5025 करोड़
सरकार ने 7500 करोड़ रुपए विकास फंड, कृषि व फसली विभिन्नता के लिए 17950 करोड़ रुपए, पराली जलाने से रोकने के लिए 5025 करोड़ रुपए, नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए 8846 करोड़ मांगे हैं। इसके अलावा उद्योगों के लिए 6000 करोड़ रुपए, 9426 करोड़ स्थानीय इकाईयों व 10 हजार करोड़ रुपए के फंड ग्रामीण विकास इकाईयों को देने के लिए मांगे हैं।
ग्रीन स्टांप जारी करने वाला एकमात्र राज्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न रंगों के स्टांप पेपर सहित कई अन्य आइडिया पेश किए हैं, जो राज्य में औद्योगिक क्रांति के नए युग की शुरूआत की दिशा में एक बड़ा कदम है। सिंह मान ने कहा कि पंजाब पहला ऐसा राज्य है, जिसने उद्यमियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए ग्रीन स्टांप पेपर जारी किए हैं, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को आवश्यक बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया, जिसका उद्देश्य राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए कारोबारी माहौल तैयार करना है।
मोहाली ने मांगा 100 करोड़ का अनुदान
पंजाब दौरे पर आए वित्त आयोग को मोहाली नगर निगम की ओर से पत्र लिखा गया है। निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी ने आयोग को पत्र लिखकर 100 करोड़ रुपए का अनुदान मांगा है, ताकि मोहाली का समुचित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि आयोग को इस मांग पर विचार करना चाहिए।
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