पटियाला, 26 जून: (Punjab Media Team)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि Sri Guru Granth Sahib जी की बेअदबी के दोषियों को वर्षों तक संरक्षण देने वालों को सिख संगत कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया कि इस घिनौने अपराध में शामिल लोग जल्द कानून के शिकंजे में होंगे और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे।
समाना विधानसभा क्षेत्र के गांव गाजेवास में आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘जागत जोत Sri Guru Granth Sahib सत्कार (संशोधन) अधिनियम-2026’ बेअदबी करने वालों के लिए कठोरतम सजा का प्रावधान करेगा। उन्होंने कहा कि यह कानून व्यापक कानूनी सलाह के बाद तैयार किया गया है ताकि भविष्य में इसमें कोई कमजोरी न रह जाए और ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लग सके।
मुख्यमंत्री ने पूर्व सरकारों, विशेषकर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में बेअदबी की घटनाएं हुईं, लेकिन दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अब कुछ राजनीतिक दल इस कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने पुराने कृत्यों के उजागर होने का डर है।
Sri Guru Granth Sahib जी की बेअदबी के दोषियों पर कसेगा शिकंजा, मुख्यमंत्री मान का ऐलान
सुखबीर सिंह बादल पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सत्ता में वापसी के सपने छोड़ देने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि अकाली दल ने राजनीतिक हितों के लिए बेअदबी जैसे संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल किया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दल फर्जी वीडियो और धार्मिक आधार पर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सच्चाई समझती है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि उनकी सरकार जनता के टैक्स का पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है, 68 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं और 19 टोल प्लाजा बंद होने से लोगों को प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये की बचत हो रही है।
उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत पंजाब के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है और अब तक 650 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त उपचार दिया जा चुका है। वहीं, ‘मावां धीयां सतिकार योजना’ के तहत एक जुलाई से पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों के माध्यम से पंजाब को देश का नंबर एक राज्य बनाना है।
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