टांडा (होशियारपुर), 18 जून: (Punjab Media Team)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य ने पिछले कई दशकों में विभाजन, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता और पिछली सरकारों की नीतियों का खामियाजा भुगता है, लेकिन अब पंजाब विकास, अवसरों और समृद्धि के नए दौर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब पंजाब के भविष्य को अतीत की गलतियों का शिकार नहीं बनने दिया जाएगा। Beadbi
होशियारपुर के टांडा हल्के के गांव भट्टलां में आयोजित ‘लोक मिलनी’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब को प्रकृति ने उपजाऊ जमीन, भरपूर जल संसाधन, अनुकूल मौसम और मेहनती लोगों का आशीर्वाद दिया है, लेकिन पिछली सरकारें राज्य के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने में विफल रहीं, जिसके कारण पंजाब अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप आगे नहीं बढ़ सका।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने तथा ऐसा ‘रंगला पंजाब’ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां किसी भी युवा को बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाने के लिए मजबूर न होना पड़े।
इस दौरान उन्होंने Beadbi के पुराने मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार अतीत की सभी घटनाओं की गहन जांच कराएगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बरगाड़ी Beadbi कांड, बहिबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड ने पूरे पंजाब, विशेषकर सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई थी और इन मामलों में न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
Beadbi के दोषियों पर शिकंजा, महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ लागू किया है, जिसमें Beadbi के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध करने का साहस न कर सके।
अकाली नेतृत्व पर निशाना साधते हुए भगवंत मान ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने गुरबानी के नाम पर वोट मांगे, वे ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्रता की रक्षा करने में विफल रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग उन दर्दनाक घटनाओं को कभी नहीं भूल सकते।
मुख्यमंत्री ने महिला कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घरों से 40 किलोमीटर के दायरे में की जाएगी। इससे स्टाफ नर्सों, शिक्षकों और महिला पुलिस कर्मचारियों सहित हजारों महिलाओं को राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने गांवों में हाई-टेंशन बिजली की तारों को भूमिगत करने की परियोजना शुरू की है। इसके अलावा 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली और किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए 14 हजार किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन और नहर नेटवर्क विकसित किया गया है। वहीं, ‘मावां-धियां सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता और ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, विधायक जसबीर सिंह राजा गिल और करमबीर सिंह घुम्मण समेत कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।
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