चंडीगढ़, 29 मई
मंडियों में ढुलाई के काम में लगे मज़दूरों की भलाई के मकसद से महत्वपूर्ण फ़ैसला लेते हुये ख़ाद्य, सिवल सप्लाई और उपभोक्ता मामलों के मंत्री Lal Chand Kataruchak ने आज पंजाब मंडी बोर्ड और राज्य स्तरीय कमेटी की प्रवानित दरों अनुसार (National Food Security Act) ऐसे मज़दूरों को बढ़ी हुई मज़दूरी के भुगतान के तौर पर 373.81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।
धान की खरीद सीजन के प्रबंधों की समीक्षा के दौरान मंत्री को अवगत करवाया गया कि अब तक 117 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) भंडारण जगह की ज़रूरत है और यदि इस साल अगस्त से हर महीने औसतन 10 लाख मीट्रिक टन अनाज स्टाक राज्य से बाहर भेजा जाता है तो जनवरी 2026 तक लगभग 50 लाख मीट्रिक टन भंडारण जगह आसानी के साथ उपलब्ध हो जायेगी।
मंत्री के ध्यान में यह भी लाया गया कि कस्टम मिलिंग नीति 2025-26 का मसौदा इस साल जून के दूसरे हफ़्ते तक पेश कर दिया जायेगा। इसके इलावा फोर्टीफाईड चावलों के लिए टैंडर के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए कमेटी का गठन किया गया है।
अब तक National Food Security Act के 1.25 करोड़ लाभार्थियों की ई-केवाईसी मुकम्मल हुई
मंत्री ने आगामी धान के खरीद सीजन को ध्यान में रखते हुए बारदाने के इलावा ट्रांसपोर्ट, लेबर और कारटेज नीति सम्बन्धी उचित प्रबंधों पर ज़ोर दिया। मंत्री को भरोसा दिया गया कि 30 सितम्बर तक यह सभी प्रबंध हो जाएंगे।
National Food Security Act (एनएफएसए), 2013 के अधीन लाभार्थियों की ई- केवाईसी प्रक्रिया के बारे मंत्री को बताया गया कि 1.25 करोड़ लाभार्थियों के सम्बन्ध में प्रक्रिया मुकम्मल हो गई है।
मंत्री ने गेहूँ के खरीद सीजन को सफल बनाने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना भी की और उनको धान के खरीद सीजन को भी इसी तरह सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए कहा। National Food Security Act
इस मौके पर अन्यों के इलावा डायरैक्टर वरिन्दर कुमार शर्मा, अतिरिक्त सचिव पनग्रेन कमल कुमार गर्ग, अतिरिक्त डायरैक्टर डा. अंजुमन भास्कर और जीऐम ( वित्त) सरवेश कुमार मौजूद थे।
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