नंगल, 04 मई:
पंजाब के हितों की रक्षा के लिए सबसे आगे खड़े होकर, पंजाब के शिक्षा और सूचना एवं जनसंपर्क Minister Harjot Singh Bains ने आज लगातार चौथे दिन Nangal Bhakra Dam का दौरा किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी न छोड़ा जाए।
स्थिति का आकलन करने के बाद, स. हरजोत सिंह बैंस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, जो कृषि पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। उन्होंने फिर से पुष्टि की कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पानी के संबंध में लिए गए फ़ैसले पर अडिग है।
हरजोत बैंस ने पंजाब के अधिकारों पर नज़र रखने के लिए लगातार चौथे दिन Nangal Bhakra Dam का दौरा किया
शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया, “हम स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पहले ही नंगल डैम का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए कल (5 मई) पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। पंजाब सरकार किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने में दृढ़ है और हम भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र और अन्य राज्यों को हमारे अधिकारों का हनन नहीं करने देंगे। हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नंगल डैम की चौकसी कर रहे हैं। धान की बुआई का मौसम आ रहा है और हमारे किसानों को पानी की ज़रूरत है और हम किसी दूसरे राज्य को अतिरिक्त पानी नहीं दे सकते।”
• बरसात के मौसम में बाढ़ को रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का भी जायजा लिया
उन्होंने अधिकारियों से नंगल डैम से पानी छोड़े जाने के बारे में भी जानकारी ली और पंजाब के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनके हित सुरक्षित हैं। हरजोत सिंह बैंस ने हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी से उत्पन्न चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला, जो अक्सर स्वान नदी में अचानक बाढ़ के कारण पंजाब के गांवों को प्रभावित करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि पड़ोसी राज्य जरूरत के समय अतिरिक्त पानी क्यों नहीं लेते, जबकि पंजाब से उम्मीद करते हैं कि वह धान के मौसम के दौरान राज्य के किसानों के लिए पानी साझा करेगा।
उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार की जनहितैषी पहलों से इस साल अतिरिक्त 10,000 एकड़ भूमि की सिंचाई संभव हो पाई है। भविष्य की योजनाओं में अर्ध-पहाड़ी चंगर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए पाइपलाइन के माध्यम से लिफ्ट सिंचाई योजना शामिल है।
बरसात के मौसम में बाढ़ को रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लेते हुए श्री बैंस ने कहा कि राज्य सरकार जल निकायों की सतर्कतापूर्वक निगरानी कर रही है, कमजोर बांधों को मजबूत कर रही है।
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