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Laljit Singh Bhullar गिरफ्तार, कल अदालत में किया जायेगा पेश

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2 दिन से Laljit Singh Bhullar को गिरफ्तार करने की मांग हो रही थी

चंडीगढ़, 23 मार्च | (The State Headlines)। पंजाब की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। ट्रांसपोर्ट और जेल मंत्री Laljit Singh Bhullar को पुलिस ने गोबिंदगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच अमृतसर ले जाया, जहां मंगलवार को अदालत में पेश किया जाएगा। हालांकि भुल्लर ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उन्होंने खुद सरेंडर किया, जबकि पुलिस इसे गिरफ्तारी बता रही है। पिछले 2 दिन से लालजीत सिंह भुल्लर को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही थी। इसको लेकर पंजाब में राजनीतक पार्टियाँ भी विरोध कर रही थी कि लालजीत भुल्लर को अभी तक गिरफ्तार क्यों नही किया है।

आत्महत्या मामले ने पकड़ा तूल

यह पूरा मामला वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के अधिकारी गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या से जुड़ा है। रंधावा ने कथित तौर पर भुल्लर पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने तीन दिन पहले आत्महत्या कर ली। उनकी मौत के बाद यह मामला तेजी से राजनीतिक और जनदबाव का केंद्र बन गया।

परिवार का बड़ा फैसला: दाह संस्कार से इनकार

रंधावा के परिवार ने साफ कहा है कि जब तक लालजीत भुल्लर सहित आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को नहीं सौंपी जाती, तब तक वे दाह संस्कार नहीं करेंगे। उनकी पत्नी ने न्याय की मांग को लेकर कड़ा रुख अपनाया है।

विपक्ष का हमला, Laljit Singh Bhullar पर FIR के बाद बढ़ा दबाव

मामले के तूल पकड़ने के बाद अमृतसर पुलिस ने भुल्लर, उनके पिता और पीए के खिलाफ केस दर्ज किया था। लेकिन गिरफ्तारी में देरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा। बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भुल्लर को हिरासत में लिया।

लोकसभा तक पहुंचा मामला, अमित शाह का बयान

मामला अब संसद तक पहुंच गया है। लोकसभा में CBI जांच की मांग उठी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यदि पंजाब के सांसद लिखित में अनुरोध करते हैं, तो Laljit Singh Bhullar के मामले में केद्र सरकार CBI जांच के लिए तैयार है। इस मामले में सभी संसद मेम्बरों को लिखित में देने के लिए बोला गया है

आगे क्या?

अब सभी की नजर अदालत की कार्यवाही और संभावित CBI जांच पर टिकी है। यह मामला आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है।

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