सुनाम/लौंगोवाल, 11 अगस्त (Punjab Media Team)। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सुनाम हलके में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में विशेष पहल शुरू की है। इसके तहत हलके के 129 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 19,886 विद्यार्थियों को School Bags उपलब्ध करवाए जाएंगे। पहल के पहले चरण में 6वीं से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली 5,710 छात्राओं को School Bags वितरित किए गए।
लौंगोवाल स्थित शहीद स. भगवान सिंह सरकारी स्मार्ट स्कूल (कन्या) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमन अरोड़ा ने छात्राओं को बैग वितरित किए। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी सबीना अरोड़ा भी मौजूद रहीं। अरोड़ा ने बताया कि यह पहल उनके परिवार द्वारा ‘बाबू भगवान दास अरोड़ा फाउंडेशन’ के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हलके के बाकी विद्यार्थियों को भी School Bags दिए जाएंगे।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुविधा देने के साथ-साथ उनमें पढ़ाई के प्रति उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ाना है।
19,886 विद्यार्थियों को school bags, सुनाम में शिक्षा सुविधाओं को बढ़ावा
कार्यक्रम के दौरान सुनाम हलके के उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने NEET और JEE जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। अरोड़ा ने बताया कि हलके के 13 विद्यार्थियों ने इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की, जिनमें 8 छात्राएं शामिल हैं। इसके अलावा अपनी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र और पदक देकर सम्मानित किया गया।
अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब की बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। मेडिकल, नॉन-मेडिकल, डिफेंस और सिविल सर्विसेज सहित विभिन्न क्षेत्रों में छात्राओं ने अपनी प्रतिभा साबित की है। उन्होंने कहा कि बेटियों को समान अवसर देना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए।
निजी स्कूल 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, मनमानी वसूली पर होगी कार्रवाई: अमन अरोड़ा
निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी संबंधी सवाल पर अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार ने अभिभावकों को मनमानी फीस वसूली से राहत देने के लिए कानूनी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत निजी स्कूल फीस में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी और अतिरिक्त राशि वापस करवाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना और अभिभावकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ कम करना है। साथ ही सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जरूरी सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है।
इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर पूनमदीप कौर, जिला पुलिस प्रमुख डॉ. रवजोत ग्रेवाल, जिला शिक्षा अधिकारी तरविंदर कौर सहित अधिकारी, विद्यार्थी, अभिभावक और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
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